2011-11-23 01:43:55
Seimas reikalauja, kad Europos Komisija (EK) 2014-2020 metų finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemdirbiams numatytų tokio pat dydžio tiesiogines išmokas, kokios mokamos kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių žemdirbiams.
Tai numatančią rezoliuciją antradienį priėmė parlamentarai. Už rezoliuciją „Dėl Europos Komisijos numatomų diskriminacinio pobūdžio tiesioginių išmokų šalies žemės ūkiui 2014-2020 metų finansiniam laikotarpiui“ balsavo 42 Seimo nariai, prieš vienas (konservatorius Egidijus Vareikis), o susilaikė 36 parlamentarai.
Pasak rezoliucijos projektą patei