2022-04-11 14:38:00
Vidaus reikalų ministerijai parengus įstatymo projektą, skirtą lengvinti į Lietuvą atsivežamų užsienio darbuotojų migracijos ir įdarbinimo procedūras, darbdavių ir verslo atstovai pabrėžia, kad trumpinami prašymų leisti įdarbinamiems užsieniečiams laikinai gyventi Lietuvoje svarstymo terminai vis tiek per ilgi, o biurokratinių kliūčių taip pat liktų daug.