Trišalė taryba antradienį svarstys galutinę socialinių partnerių poziciją dėl minimalios mėnesio algos (MMA) nustatymo formulės ir orientacinės vertės pasirinkimo pasiūlymų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlytus antros pakopos pensijų sistemos pokyčius palaiko Lietuvos banko, Finansų ministerijos ir darbdavių atstovai, be kita ko, prašantys nedaryti didelių visos sistemos reformų. Tuo metu darbuotojų atstovai tikina, jog turėtų būti stiprinama ne antrosios pakopos, o „Sodros“ pensijų sistema.
Darbdavių, profesinių sąjungų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA) didinimo nuo 2025 metų daugiau nebeketina svarstyti – ketinama laukti Vyriausybės sprendimo.
Vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų interesams atstovaujanti Trišalė taryba antradienį sutarė, jog minimalią mėnesio algą (MMA) nuo 2024 metų sausio reikia didinti, tačiau sutarimo dėl jos dydžio nepavyko pasiekti. Tai reiškia, kad galutinį sprendimą priims Vyriausybė, tačiau jos atstovas sako aiškios nuomonės kol kas neturintis.
Vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų interesams atstovaujanti Trišalė taryba pradeda diskusijas dėl minimalios algos (MMA) didinimo 16 proc. – nuo 924 eurus iki 1070 eurų (prieš mokesčius) nuo 2025 metų sausio. Profsąjungos teigia, kad tokį Lietuvos banko (LB) siūlymą palaiko, tuo metu verslas mano, kad tokia minimali alga būtų per didelė.
Parlamentarų grupės siūlymas prailginti „mamadienius“ ir „tėvadienius“ iki vaikui sukaks 16 metų turėtų būti suderintas su Trišale taryba. Tokią nuomonę išsakė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, įvertinęs tai numatančias Darbo kodekso pataisas.
SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas mano, kad minimali mėnesinė alga (MMA) 2025 m. gali kilti iki 1030–1040 eurų. Tačiau, pasak jo, galima amplitudė, dėl kokio MMA sutars Trišalė taryba, yra plati.
Prasidėjus darbuotojų ir darbdavių diskusijoms dėl Finansų ministerijos pasiūlytų papildomo gynybos finansavimo variantų, Trišalė taryba jų svarstyti neketina – jos nariai teigia, jog dėl to su Vyriausybe nesitarta.
Trišalė taryba penktadienį pritarė siūlymui, kad minimali alga (MMA) nuo kitų metų didėtų 10 proc. iki 924 eurų. Tai pirmas kartas, kai Trišalė taryba taip anksti ir po pirmojo svarstymo pritarė MMA didinimui.
Vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų interesams atstovaujanti Trišalė taryba penktadienį svarstys klausimą dėl minimalios algos (MMA) didinimo nuo 2024 metų sausio.